रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चांदिक उज्जैन यूनिवर्सिटी (CUJ) में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने एक राष्ट्र, एक चुनाव के महत्व और इसके संभावित लाभों पर चर्चा की।
एक राष्ट्र, एक चुनाव की आवश्यकता
एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा का उद्देश्य देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। इससे देश में चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया जा सकता है। इस प्रणाली के कई लाभ हो सकते हैं, जैसे कि:
- चुनावी खर्च में कमी: एक साथ चुनाव कराने से चुनावी खर्च में कमी आ सकती है, जो वर्तमान में अलग-अलग चुनावों के कारण बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में सरकारी खजाने का कुल 3870 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत खर्च हुआ।
- विकास कार्यों में तेजी: एक राष्ट्र, एक चुनाव से आदर्श आचार संहिता की अवधि में कमी आएगी, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और शासन अधिक समय तक कार्य कर सकेगा।
- सामाजिक समरसता: एक साथ चुनाव कराने से सामाजिक समरसता और सौहार्द को बढ़ावा मिल सकता है, जो बार-बार चुनावों के कारण भंग होता है।
चुनौतियाँ और समाधान
एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करने में कई चुनौतियाँ हो सकती हैं, जैसे कि संविधान में संसदीय मॉडल को अपनाया गया है, जिसके तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभा पाँच वर्ष के लिए चुनी जाती है। इसके अलावा, कुछ राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल घटाने या बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है, जो उनकी स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार और चुनाव आयोग को मिलकर काम करना होगा।
निष्कर्ष
एक राष्ट्र, एक चुनाव एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो देश में चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बना सकती है। इसके कई लाभ हो सकते हैं, लेकिन इसे लागू करने में कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती हैं। सरकार और चुनाव आयोग को मिलकर इन चुनौतियों का समाधान करना होगा और देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव को सफलतापूर्वक लागू करना होगा।
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