पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। इसके बाद राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है।
ममता बनर्जी का कहना है कि यह कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है और इसके बारे में सवाल भी केंद्र सरकार से पूछे जाने चाहिए। उन्होंने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि दंगे भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, इस कानून के खिलाफ राज्य के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में सड़कों को जाम किया गया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई और सुरक्षाबलों पर पथराव किया गया।
विवाद के केंद्र में क्या है?
वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी का आरोप है कि यह कानून अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन करता है। वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून वक्फ बोर्डों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लाया गया है।
राजनीतिक संग्राम
वक्फ संशोधन अधिनियम पर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य के अधिकारों का हनन कर रही है। वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून पूरे देश में लागू होगा और राज्य सरकारें इसका पालन करेंगी।
इस विवाद के बीच रवि शंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी से तीन बड़े सवाल पूछे हैं:
- क्या ममता बनर्जी वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से सहमत नहीं हैं?
- क्या वह राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हैं?
- क्या वह केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस कानून को लागू करने के लिए तैयार हैं?
इन सवालों के जवाब की प्रतीक्षा है, और देखना यह है कि आगे इस विवाद का क्या रूप लेता है।
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