सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगा। दुबे ने न्यायपालिका के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मुख्य न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे बयानों को हटाने का निर्देश दे। न्यायालय ने मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है और इस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इस बीच, भाजपा ने निशिकांत दुबे के बयान से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि यह उनके निजी विचार हैं। पार्टी ने अपने नेताओं को न्यायपालिका के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है और क्या निशिकांत दुबे के बयान पर कोई कार्रवाई होती है। न्यायालय की इस सुनवाई से न केवल दुबे के बयान पर बल्कि न्यायपालिका की गरिमा और सम्मान के मुद्दे पर भी महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाले समय में न्यायपालिका और सांसदों के बीच संबंधों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में इस तरह के बयान देने वाले नेताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या वे अपनी भाषा और व्यवहार में बदलाव लाते हैं। अदालत के फैसले से न केवल इस मामले में शामिल पक्षों पर बल्कि पूरे देश में न्यायपालिका के प्रति सम्मान और इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश जाएगा।