बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बदलैन यानी मौखिक सहमति से की गई जमीन की अदला-बदली को भी कानूनी मान्यता मिलेगी। इससे राज्य में जमीन के रिकॉर्ड को अद्यतन और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
इस फैसले से हजारों ग्रामीण परिवारों को राहत मिलेगी, जो वर्षों से वास्तविक कब्जा होने के बावजूद कानूनी मान्यता से वंचित थे। सरकार ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 को स्वीकृति दी है, जिससे अब खानापूरी दल को यह अधिकार होगा कि वे मौखिक सहमति से हुए पूर्ववर्ती बदलैन को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकें।
नए पदों का सृजन
सरकार ने विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इनमें नगर विकास विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय, राजस्व विभाग और बिहार खेल विश्वविद्यालय शामिल हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार
सरकार ने 8 नए जिलों में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके। इससे राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे और राज्य के विकास में योगदान होगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025
सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन पर होने वाले खर्च के लिए 119 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे राज्य में खेलों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
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